बजट 2026: PSU में हिस्सेदारी बेचने से लेकर ड्यूटी सुधार तक – जानें मुख्य बातें

नई दिल्ली: आगामी बजट 2026 को लेकर सरकार ने कई अहम प्रस्ताव पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य राजकोषीय संतुलन बनाए रखना और निवेश बढ़ाना है। इस बार के बजट में PSU (पब्लिक सेक्टर यूनिट) में हिस्सेदारी बेचने में आसानी, आयात-निर्यात ड्यूटी में सुधार और निवेश प्रोत्साहन प्रमुख केंद्र में हैं।
सरकार ने PSU में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाने की योजना बनाई है। इसका मकसद यह है कि निजी निवेशक आसानी से हिस्सेदारी खरीद सकें, जिससे सरकारी इकाइयों में दक्षता और पूंजी का प्रवाह बढ़े। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकारी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार होगा।
इसके अलावा, आयात-निर्यात ड्यूटी में सुधार और पुनर्गठन भी प्रस्तावित है। बजट में कहा गया है कि यह कदम निर्माण, टेक्नोलॉजी और हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगा। साथ ही, उद्योगों को सरल नियम और टैक्स राहत देने की भी योजना है ताकि व्यवसाय और निवेश दोनों में वृद्धि हो।
बजट में स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर निवेश को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें निवेशकों के लिए कर लाभ और विनियामक सहूलियत शामिल हैं। इसके जरिए सरकार की कोशिश है कि निवेश और रोजगार दोनों बढ़ें और भारत की आर्थिक वृद्धि गति को मजबूती मिले।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट दोनों पक्षों के लिए संतुलित है: सरकार को राजस्व में मदद मिलेगी और उद्योग को आसान निवेश और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण मिलेगा।
संक्षेप में, बजट 2026 PSU में हिस्सेदारी बेचने, ड्यूटी सुधार और निवेश प्रोत्साहन के जरिए आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता दोनों पर ध्यान दे रहा है।