DoPT रिपोर्ट: सैनिटेशन वर्कर्स में SC-ST-OBC की हिस्सेदारी 66%, ग्रुप A अधिकारियों में सिर्फ 40%

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की एक हालिया रिपोर्ट में केंद्र सरकार की नौकरियों में सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी गंभीर असमानताओं को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कर्मचारी सैनिटेशन वर्कर्स में 66 प्रतिशत हैं, जबकि ग्रुप A यानी उच्च प्रशासनिक पदों पर उनकी हिस्सेदारी केवल 40 प्रतिशत तक सीमित है।
यह आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सरकारी सेवाओं में ऊपरी और निचले स्तरों के बीच सामाजिक प्रतिनिधित्व में स्पष्ट अंतर बना हुआ है। जहां एक ओर सफाई और निचले स्तर के कार्यों में वंचित वर्गों की संख्या अधिक है, वहीं नीति निर्धारण और नेतृत्व से जुड़े पदों पर उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम है।
DoPT की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं में सुधार के प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनका असर अभी समान रूप से सभी स्तरों पर नहीं दिख रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति संरचनात्मक बाधाओं, सीमित प्रमोशन अवसरों और उच्च पदों तक पहुंच में मौजूद असमानताओं को दर्शाती है।
सामाजिक न्याय से जुड़े विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को चिंताजनक बताया है। उनका कहना है कि यदि सरकारी सेवाओं में वास्तविक समावेशिता लानी है, तो केवल भर्ती ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षण, करियर प्रगति और नेतृत्व विकास पर भी ध्यान देना होगा।
हालांकि, सरकार का कहना है कि आरक्षण नीति और प्रतिनिधित्व से जुड़े नियमों का पालन किया जा रहा है और डेटा के आधार पर आगे आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। DoPT की यह रिपोर्ट आने वाले समय में सरकारी नौकरियों में सामाजिक संतुलन और समान अवसर की बहस को और तेज कर सकती है।