यूनियन बजट 2026: बिना महंगाई बढ़ाए भारत की तेज ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनेगा सबसे बड़ा हथियार

यूनियन बजट 2026 से भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। एक तरफ सरकार के सामने तेज आर्थिक विकास (Growth) को बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी ओर महंगाई को नियंत्रण में रखना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बजट 2026 का सबसे अहम स्तंभ साबित हो सकता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मांग को बढ़ाने के साथ-साथ सप्लाई चेन को भी मजबूत करता है। सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने से परिवहन लागत घटती है। इससे वस्तुओं की कीमतों पर दबाव कम होता है और महंगाई नियंत्रित रहती है।
सरकार अगर बजट 2026 में कैपेक्स (Capital Expenditure) को प्राथमिकता देती है, तो इससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। निर्माण, स्टील, सीमेंट और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। यह ग्रोथ उपभोग आधारित न होकर निवेश आधारित होगी, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा कम रहेगा।
इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। बेहतर सड़कें और बिजली व्यवस्था उद्योगों की लागत घटाती हैं, जिससे भारत मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का मजबूत केंद्र बन सकता है। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘गति शक्ति’ जैसी योजनाओं को बजट 2026 में और मजबूती मिल सकती है।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर ग्रोथ केवल सब्सिडी या नकद खर्च पर आधारित हो, तो उससे महंगाई बढ़ती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश लंबे समय तक स्थिर विकास सुनिश्चित करता है। यही वजह है कि यूनियन बजट 2026 में बिना महंगाई बढ़ाए भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अहम भूमिका निभा सकता है।