UGC रेगुलेशंस विवाद के पीछे छिपी गहरी दरार: सामाजिक, वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष — योगेंद्र यादव

प्रख्यात सामाजिक चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए रेगुलेशंस को लेकर चल रहे विवाद को महज नीतिगत असहमति मानने से इनकार किया है। उनके अनुसार, यह विवाद दरअसल एक गहरी सामाजिक, वैचारिक और राजनीतिक दरार को उजागर करता है, जो भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था के भविष्य से जुड़ी हुई है।
योगेंद्र यादव लिखते हैं कि UGC के नए नियमों को अक्सर प्रशासनिक सुधार या गुणवत्ता बढ़ाने की पहल के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे सत्ता और समाज के रिश्तों में हो रहे बुनियादी बदलाव छिपे हैं। उनका तर्क है कि ये रेगुलेशंस विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और शिक्षा को एक केंद्रीकृत, नियंत्रित ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं।
सामाजिक स्तर पर यह विवाद इस सवाल को उठाता है कि विश्वविद्यालय किसके लिए हैं—समाज के विविध तबकों के लिए या केवल एक सीमित, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए। योगेंद्र यादव के अनुसार, नई नीतियां हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच को और कठिन बना सकती हैं। फीस संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया और शोध की प्राथमिकताओं में बदलाव इस चिंता को और गहरा करते हैं।
वैचारिक रूप से यह टकराव ज्ञान की स्वतंत्रता बनाम वैचारिक नियंत्रण का है। वे लिखते हैं कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाली संस्थाएं नहीं, बल्कि सवाल पूछने, असहमति जताने और नए विचार गढ़ने की जगह होते हैं। यदि इन्हें सरकारी या वैचारिक एजेंडे के तहत चलाया जाएगा, तो लोकतांत्रिक सोच को गहरी चोट पहुंचेगी।