ईयरएंडर | कानून: 2026 में सुप्रीम कोर्ट के सामने, धर्म, नागरिकता, स्वतंत्रता से जुड़े मामले

2025 में जजों के बर्ताव पर बातचीत कानूनी माहौल पर हावी रही, और कई घटनाओं ने न्यायपालिका पर ध्यान खींचा: तत्कालीन दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर कैश मिलने के आरोप; इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ उनके विवादित भाषण को लेकर महाभियोग प्रस्ताव का फेल होना; और भारत के दो पूर्व चीफ जस्टिस (CJI) के रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में अपने फैसलों का बचाव करने को लेकर विवाद।
कोर्टरूम के अंदर से, सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले सुनाए, और अपने पहले के उन फैसलों को पलट दिया जिनमें कार्यपालिका मुकद्दमे में शामिल थी। विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा पर दो-जजों की बेंच का आदेश राष्ट्रपति के रेफरेंस के ज़रिए प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव पर्यावरण मंजूरी पर रोक लगाने वाले अपने फैसले को भी पलट दिया।