लालच और वासना रिश्तों को भी तोड़ देती है: झारखंड हाई कोर्ट ने संपत्ति विवाद में विधवा का केस रद्द करने से इनकार किया

झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि “लालच और वासना भाई‑बहनों को भी अलग कर देती है”, और इसी कारण न्यायालय ने संपत्ति के विवाद से जुड़ा एक आपराधिक मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया है। 
मामला एक विधवा महिला की ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उसने अपने देवर, ननंद एवं अन्य रिश्तेदारों पर उसके पति की संपत्ति पर जबरन कब्ज़ा करने, घर में अनधिकृत प्रवेश करने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। महिला का दावा था कि उसके ससुराल वालों ने संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए उसके घर में गैर‑कानूनी तरीके से प्रवेश किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। 
इस मामले में आरोपियों ने हाई कोर्ट से प्राथमिकी तथा निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि मामले में पर्याप्त सबूत नहीं हैं और मामला अनुचित तरीके से दर्ज किया गया है। हालांकि उच्च न्यायालय की जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायतकर्ता महिला अदालत का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए आपराधिक कार्रवाई जारी रह सकती है। 
न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी बताया कि संपत्ति और धन के लालच के कारण पारिवारिक रिश्तों में भी दरार आ सकती है, और इसलिए कानूनी प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया जा सकता। इससे यह boodschap मिलता है कि संबंधित मामलों की गहराई से जांच के बिना मुकदमा रद्द नहीं किया जाना चाहिए। 
इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका संपत्ति से जुड़े मामलों में गंभीरता से सबूत और तथ्यों की समीक्षा करती है और केवल याचिका‑आधारित अनुरोध के आधार पर मुकदमा रद्द नहीं होने देती, खासकर जब शिकायत करने वाली पक्ष कमजोर‑हालत विधवा जैसी संवेदनशील स्थिति में हो। 
 यह फैसला कानून के प्रति उच्च न्यायालय की सख्त निगरानी को दर्शाता है और सामजिक रिश्तों के भीतर संपत्ति विवादों के निपटारे में न्यायपालिका की निष्पक्ष भूमिका को महत्व देता है।