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पायलटों के आराम और ड्यूटी से जुड़े नियमों में हाल ही में किए गए बदलावों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पायलटों के काम के घंटे और विश्राम से जुड़े नियमों का सीधा संबंध यात्रियों की सुरक्षा से है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से इन बदले हुए नियमों पर जवाब मांगा है।
यह मामला उस याचिका के बाद सामने आया, जिसमें पायलटों के लिए तय किए गए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नए नियम पायलटों की थकान बढ़ा सकते हैं, जिससे उड़ान सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पायलटों की थकान न केवल उनकी सेहत का मुद्दा है, बल्कि इससे सीधे तौर पर यात्रियों की जान भी जुड़ी हुई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि पायलट पूरी तरह से आराम की स्थिति में नहीं होंगे, तो उड़ानों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
अदालत ने DGCA को निर्देश दिया कि वह यह स्पष्ट करे कि नियमों में बदलाव से पहले किन विशेषज्ञों से सलाह ली गई और क्या इन संशोधनों का वैज्ञानिक व अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या नए नियम अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।
पायलट संगठनों ने पहले ही इन नियमों पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि लंबी ड्यूटी और कम आराम समय से थकान बढ़ेगी, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा हो सकता है। दूसरी ओर, DGCA का पक्ष रहा है कि ये बदलाव ऑपरेशनल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।
फिलहाल, हाई कोर्ट ने DGCA से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई तय की गई है। इस फैसले पर एविएशन सेक्टर और यात्रियों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका असर देश की उड़ान सुरक्षा नीति पर पड़ सकता है।