‘सभी डील की जननी’ भारत-EU FTA से भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, निवेशकों का भरोसा मज़बूत होगा: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत-यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी और देश में सर्विस से जुड़े सेक्टरों का भी विस्तार करेगी। इस डील को "सभी डील्स की जननी" कहा जा रहा है। मोदी ने यहां इंडिया एनर्जी वीक का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए कहा कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके पूरा होने की घोषणा आज होने वाली है, भारत में ग्लोबल बिजनेस और इन्वेस्टर्स का भरोसा और मजबूत करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह डील UK और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करती है, और ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि भारत में टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, चमड़ा और जूट जैसे कई सेक्टरों को इस ट्रेड डील से फायदा होने वाला है।
मोदी ने कहा, "दुनिया भर के लोग इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' के तौर पर चर्चा कर रहे हैं। इस समझौते ने 1.4 अरब भारतीयों और यूरोपीय देशों के लाखों लोगों के लिए बड़े अवसर लाए हैं। यह दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बन गया है। यह समझौता ग्लोबल GDP का लगभग 25% और ग्लोबल ट्रेड का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।"
प्रधानमंत्री ने कहा, "...यह ट्रेड डील न सिर्फ भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी, बल्कि सर्विस से जुड़े सेक्टरों का भी और विस्तार करेगी। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के हर बिजनेस और इन्वेस्टर के लिए भारत में विश्वास को और मजबूत करेगा।"
मोदी ने कहा कि ट्रेड के साथ-साथ, भारत-EU ट्रेड डील भारत और EU की लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति साझा प्रतिबद्धता को भी मज़बूत करती है।
ट्रेड डील के लिए ऑफिशियल लेवल की बातचीत पूरी हो गई है और दोनों पक्ष आज दिल्ली में भारत-EU समिट में बातचीत के सफल नतीजे की घोषणा करने वाले हैं। समझौते पर औपचारिक साइन इस साल के आखिर में होंगे, जब समझौते की कानूनी जांच पूरी हो जाएगी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ट्रेड डील दशकों से बन रही थी - बातचीत पहली बार 2007 में शुरू हुई थी लेकिन ऑटोमोबाइल के लिए मार्केट एक्सेस में मतभेदों के कारण 2013 में इसे रोक दिया गया था।
एक अधिकारी ने सोमवार को कहा, "कुछ चैप्टर को शामिल करने के बाद, भारत और EU ने 21 चैप्टर पर बातचीत पूरी कर ली है। हालांकि डील की कानूनी जांच में चार से पांच महीने लगेंगे, लेकिन यूरोपीय संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद यह ट्रेड डील अगले साल की शुरुआत में लागू हो जाएगी।"
उम्मीद है कि यह ट्रेड एग्रीमेंट उन सबसे बड़े समझौतों में से एक होगा जिन पर भारत साइन करेगा, जिससे भारत के लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, जैसे समुद्री उत्पाद, टेक्सटाइल, फुटवियर और स्पोर्ट्स गुड्स। EU की इन सेक्टर्स में गहरी दिलचस्पी को देखते हुए, भारत भी अपने ऑटोमोबाइल और अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर को खोल सकता है।