क्यूबॉन पार्क वॉकर्स एसोसिएशन को पिंकथॉन 2026 का विरोध करने पर बेंगलुरु पुलिस का नोटिस मिला: 'कानूनी रास्ता अपनाएंगे'

बेंगलुरु — प्रतिष्ठित महिला रन कार्यक्रम पिंकथॉन 2026 के आयोजन को लेकर क्यूबॉन पार्क वॉकर्स एसोसिएशन (Cubbon Park Walkers’ Association) और स्थानीय प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया है। एसोसिएशन को बेंगलुरु पुलिस की ओर से नोटिस मिला है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने कार्यक्रम के मार्ग में बाधा डाली या किसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया तो इसके कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
पिंकथॉन, जो भारत की बड़ी महिलाओं की रन इवेंट में से एक है और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के उद्देश्य से आयोजित होती है, इस साल 25 जनवरी 2026 को बेंगलुरु में होने वाली है। स्थानीय वॉकर्स एसोसिएशन ने कहा कि वे कार्यक्रम के लक्ष्य का समर्थन करते हैं, लेकिन क्यूबॉन पार्क के हरे‑भरे क्षेत्र को वाणिज्यिक रूप से उपयोग किए जाने का विरोध कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष एस उमेश का कहना है कि पिछली बार भी रेस के बाद पार्क संरक्षण के लिए किए गए वादों में कोई प्रगति नहीं हुई और इसलिए इस तरह के बड़े आयोजन को पार्क में करना “स्वीकार्य नहीं” है।
पुलिस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर एसोसिएशन या समर्थक कार्यक्रम के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा डालते हैं या रास्ता रोकते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उमेश ने इस कार्रवाई पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि पुलिस किस तरह एक वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति और समर्थन कर रही है, जबकि पार्क के संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।
क्यूबॉन पार्क बेंगलुरु का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है और इसे हास्य‑मनोरंजन एवं वॉकिंग स्पेस के साथ‑साथ शहर का ‘ग्रीन लंग’ माना जाता है। पिछले कुछ महीनों में पार्क में नए नियम और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे संरक्षित करने के प्रयास भी किए गए हैं, जिसमें अधिकृत अनुमति के बिना प्रमुख शूट, मॉडलिंग और वाणिज्यिक इवेंट को रोका जाना शामिल है।
एसोसिएशन ने कहा है कि वह नोटिस का कानूनी जवाब देगा और अपने अधिकारों के लिए अदालत का रुख करने पर विचार कर रहा है, ताकि सार्वजनिक स्थान का उपयोग “समान रूप से सभी के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष” बनाए रखा जा सके।
📌 निष्कर्ष: पिंकथॉन 2026 के खिलाफ क्यूबॉन पार्क वॉकर्स एसोसिएशन के विरोध को पुलिस ने नोटिस जारी कर नियंत्रित किया है। दोनों पक्ष अब कानूनी मार्ग अपनाने और पार्क के उपयोग को लेकर अपने दावों के समर्थन में आगे की कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, जिससे यह मामला सामाजिक और प्रशासनिक चर्चा का केंद्र बन गया है।