PIL में 2,600 करोड़ रुपये के बकाया का मामला सामने आने के बाद, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार और राज्य की पावर यूटिलिटी को नोटिस जारी किया।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के विभाग 2,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बिजली बिल का भुगतान करने में नाकाम रहे हैं, जबकि राज्य की बिजली कंपनी को वित्तीय संकट से निपटने के लिए अपनी ज़मीन बेचनी पड़ रही है।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस नीरजा कुलवंत कालसन की बेंच के सामने पेश होते हुए, सीनियर एडवोकेट बलतेज सिंह सिद्धू ने, हिम्मत सिंह सिद्धू की मदद से, यह तर्क दिया कि पंजाब सरकार के कई विभाग बिना बिल चुकाए बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के रिकॉर्ड के अनुसार अगस्त 2025 तक 2,582 करोड़ रुपये का बकाया हो गया है।