बंगाल में SIR विवाद: सिस्टम-ड्रिवन तरीके से लाखों मतदाताओं के नाम कटने की आशंका, EROs की भूमिका कमजोर

कोलकाता:
पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने को लेकर गंभीर चिंताएँ सामने आई हैं। राज्य के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यह प्रक्रिया अब “सिस्टम-ड्रिवन” होती जा रही है, जिसमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ERO) की वैधानिक भूमिका को दरकिनार किया जा रहा है।
अधिकारियों की चेतावनी

पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (कार्यकारी) अधिकारियों के संगठन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि मतदाताओं के नाम हटाने के लिए नोटिस केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम
द्वारा स्वतः जनरेट किए जा रहे हैं, जबकि कानून के अनुसार यह अधिकार ERO के पास होना चाहिए।
चुनाव आयोग का पक्ष

निर्वाचन आयोग का कहना है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है और जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। आयोग के अनुसार, अंतिम निर्णय सुनवाई प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा।
राजनीतिक असर
SIR के जरिए बड़े पैमाने पर मतदाता नाम हटाए जाने की आशंका ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है, जबकि राज्य के कई इलाकों में आम मतदाता अपने नाम को लेकर अनिश्चितता में हैं।

निष्कर्ष
यदि मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप और वैधानिक अधिकारियों की भूमिका कमजोर होती है, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक सहायक हो सकती है, लेकिन निर्णय लेने वाली नहीं।