मद्रास उच्च न्यायालय ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया की तरह प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र से ऑस्ट्रेलिया के हालिया कानून की तर्ज पर कानून बनाने पर विचार करने का आग्रह किया है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से रोकता है।
न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और के के रामकृष्णन की पीठ ने 23 दिसंबर को इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की आसान उपलब्धता को उजागर करने वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की।
“भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया की तरह कानून बनाने की संभावना तलाश सकती है। जब तक ऐसा कानून पारित नहीं हो जाता, संबंधित अधिकारी जागरूकता अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से तेज करें और सभी उपलब्ध माध्यमों से संवेदनशील वर्ग तक संदेश पहुंचाएं। हमें उम्मीद है कि राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस संबंध में एक कार्य योजना तैयार करेगा और उसे अक्षरशः लागू करेगा,” अदालत ने कहा।
“भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया की तरह कानून बनाने की संभावना तलाश सकती है। जब तक ऐसा कानून पारित नहीं हो जाता, संबंधित अधिकारी जागरूकता अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से तेज करें और सभी उपलब्ध माध्यमों से संवेदनशील वर्ग तक संदेश पहुंचाएं। हमें उम्मीद है कि राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस संबंध में एक कार्य योजना तैयार करेगा और उसे अक्षरशः लागू करेगा,” अदालत ने कहा।