SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी, बोलीं—वकील या मुख्यमंत्री नहीं, एक आम नागरिक के तौर पर करूंगी अपील

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज SIR (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट/रेजीम) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। इस कदम को लेकर ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में मुख्यमंत्री या वकील के रूप में नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर अदालत में अपील दायर करेंगी। उनके इस बयान ने राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों में हलचल तेज कर दी है।
ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है और वह इसी अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि SIR के जरिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है और यह मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनका दावा है कि SIR के नाम पर लिए गए फैसलों का असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं ने ममता बनर्जी के इस कदम का समर्थन किया है। पार्टी का कहना है कि यह लड़ाई किसी पद या सत्ता की नहीं, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है। वहीं, विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार देते हुए सवाल उठाए हैं कि अगर वह आम नागरिक के तौर पर अपील कर रही हैं, तो इसका राजनीतिक संदेश क्या है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी का यह कदम आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला न सिर्फ कानूनी रूप से अहम होगा, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक नतीजे भी सामने आ सकते हैं।
अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके फैसले पर टिकी हैं, जो इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगा।