ममता के SC जाने के घंटों बाद, ECI ने बंगाल सरकार को नियम उल्लंघन पर सोमवार तक की डेडलाइन दी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाने के कुछ ही घंटों बाद चुनाव आयोग (ECI) ने राज्य सरकार को नियमों का पालन न करने के लिए कड़ी चेतावनी दी और सोमवार तक का डेडलाइन तय किया।
सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा तक चुनाव और प्रशासनिक नियमों का पालन नहीं किया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई विशेष रूप से राज्य के चुनाव तैयारियों और चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कदम राजनीतिक दबाव और न्यायिक हस्तक्षेप के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठाया कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को सही समय पर निर्देश नहीं दिए, जबकि ECI ने साफ कर दिया कि नियमों की अवहेलना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है।
इस आदेश के बाद राज्य सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। ECI की डेडलाइन यह सुनिश्चित करने के लिए रखी गई है कि चुनावी प्रक्रियाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हों।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के घटनाक्रम न केवल राजनीतिक संघर्ष और कानूनी प्रक्रियाओं को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि भारत में चुनाव आयोग और न्यायपालिका की भूमिका कितनी अहम है।
बंगाल में अगले कुछ दिनों में यह देखा जाएगा कि राज्य सरकार ECI की डेडलाइन के अनुरूप कितनी तेजी और सटीकता से नियमों का पालन करती है। यह मामला राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है और आने वाले दिनों में इसके प्रभाव राज्य की सियासत और चुनावी तैयारी पर स्पष्ट दिखाई देंगे।