यू-टर्न: पंजाब सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटियों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर नोटिफिकेशन रद्द किया

पंजाब सरकार ने हाल ही में अपने निर्णय को पलटते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटियों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। यह कदम राज्य में रियल एस्टेट और कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़ी हलचल पैदा कर रहा है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, पहले नोटिफिकेशन के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटियों में खरीदी या बिक्री होने वाली संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और भूमि संबंधी विवादों को कम करना बताया गया था। हालांकि, इस फैसले को लेकर सोसाइटियों, संपत्ति खरीदारों और स्थानीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफी विरोध और चिंता उत्पन्न हो गई थी।
सूत्रों का कहना है कि रद्द किए गए नोटिफिकेशन का असर विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर की कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर पड़ता। अनेक सोसाइटियों ने कहा कि यह नियम उनके लिए प्रशासनिक बोझ और समय व संसाधनों की हानि का कारण बन सकता था। इसके चलते पंजाब सरकार ने आलोचना और सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह यू-टर्न लिया।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय पंजाब में कोऑपरेटिव सेक्टर और रियल एस्टेट बाजार को संतुलित करने का प्रयास है। अब सोसाइटियों को संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में थोड़ी राहत मिली है और खरीदारों को अप्रत्याशित कानूनी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इस कदम के बाद भी विशेषज्ञ यह सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपायों पर ध्यान देना चाहिए। यू-टर्न से स्पष्ट होता है कि पंजाब सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और कानूनी पहलुओं का संतुलन बनाए रखते हुए जनता और निवेशकों की चिंताओं को गंभीरता से लिया है।
यह निर्णय राज्य की संपत्ति नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों और उनके सदस्यों के हितों को ध्यान में रखता है।