The Current Scenario
--:--:-- | Loading...
🔴 डोपिंग से दूर रहें खिलाड़ी: अखिल कुमार, अर्जुन अवार्डी एवं डी.एस.पी. हरियाणा पुलिस     🔴 देवेश चंद्र श्रीवास्तव विशेष आयुक्त पुलिस /क्राइम के मार्गदर्शन एवं सुश्री वेदिता रेड्डी आईएएस निदेशक (शिक्षा) के नेतृत्व में एक लाख बच्चे नशा ना करने के शपथ अभियान में हुए शामिल     🔴 बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों में जागरूकता आवश्यक: प्रो. (डॉ.) जे.एस. यादव डीन     🔴 एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का दमखम, कामेत हाउस रहा अव्वल     🔴 9 दिन बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं? 44°C में तपते नागरिक, जिम्मेदार कौन?     🔴 बस स्थानक के बाहर निजी बसों की भीड़: सड़क किनारे यात्रियों की भराई से यातायात व्यवस्था पर सवाल     🔴 हरियाणा खेल विश्वविद्यालय का मनाएगा तीसरा स्थापना दिवस     🔴 नगरपालिका अध्यक्ष एवं शिक्षा निदेशक के कुशल नेतृत्व में छात्र ~छात्राओं ने रचा इतिहास     🔴 जहाँ सपनों को मिलती है सही दिशा इनायतिया स्कूल बना रहा बच्चों का मजबूत भविष्य     🔴 खिरपुरी जैसी घटना अकोला में न हो: सामाजिक कार्यकर्ता सलीम सिद्दीकी ने जल आपूर्ति व्यवस्था पर उठाए सवाल    
accident Airlines Animals Business Crime Economy Education Entertainment Environment Festival Health Inspection International law Local National Nature Politics Research social Social media Sports Technology walfare Weather

हिमाचल प्रदेश: मंत्री ने गणतंत्र दिवस प्रोटोकॉल उल्लंघन पर मंडी DC के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दिया

Politics   •   👁 29 views   •   31 Jan 2026
हिमाचल प्रदेश: मंत्री ने गणतंत्र दिवस प्रोटोकॉल उल्लंघन पर मंडी DC के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दिया
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। प्रदेश के एक मंत्री ने मंडी के जिलाधिकारी (DC) के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जारी करने की घोषणा की है।
मंत्री के अनुसार, 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में तय कार्यक्रम और सरकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जिससे सरकारी नियमों की अवहेलना हुई। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर DC के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
सूत्रों के मुताबिक, मंत्री का आरोप है कि मंडी DC ने समारोह में निर्धारित समय, परेड और अन्य औपचारिकताओं में सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया, जिससे सरकारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। यह कदम राज्य प्रशासन और स्थानीय सरकारी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी भी माना जा रहा है।
विशेषाधिकार नोटिस एक ऐसी कार्रवाई है, जिसमें किसी सार्वजनिक अधिकारी की कार्रवाई या कथित कदाचार के मामले में विधानसभा के माध्यम से जवाब मांगा जाता है। मंत्री ने कहा कि यह नोटिस केवल प्रोटोकॉल के उल्लंघन के गंभीर पहलुओं को उजागर करने के लिए दिया गया है।
राज्य प्रशासन ने अभी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद आगामी विधानसभा सत्र और स्थानीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं में चर्चा का विषय बन सकता है।
यह घटना हिमाचल प्रदेश में सरकारी कार्यक्रमों और प्रोटोकॉल के पालन को लेकर बढ़ती सियासी संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। अब सबकी नजर यह है कि मंडी DC इस नोटिस का क्या जवाब देंगे और मामले का हल किस तरह निकलता है।