कर्नाटक ने ई-स्वथु 2.0 सॉफ्टवेयर में ग्रामीण संपत्ति मालिकों की समस्याओं को केंद्रीय मंत्रालय के सामने रखा

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय को जानकारी दी है कि ई-स्वथु 2.0 सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल में ग्रामीण संपत्ति मालिकों को कई तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएँ आ रही हैं। यह सॉफ्टवेयर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा भूमि और संपत्ति से संबंधित सेवाओं को डिजिटलीकरण करने के लिए विकसित किया गया था।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले संपत्ति मालिकों के लिए यह प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह सुलभ नहीं है। कई लोगों ने बताया कि सॉफ्टवेयर की उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस जटिल है, इसके अलावा इंटरनेट और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण कई ग्रामीण इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को यह सुझाव भी दिया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोबाइल एप्लिकेशन और स्थानीय सहायता केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में मदद की जाए। इसके अलावा, तकनीकी खामियों को सुधारने और उपयोगकर्ता अनुभव को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल गवर्नेंस में सफलता तभी संभव है जब सॉफ्टवेयर सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों के लिए सुलभ हो। ई-स्वथु 2.0 जैसी पहलें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ग्रामीण और कम तकनीकी समझ वाले उपयोगकर्ताओं की समस्याओं पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है।
कर्नाटक सरकार की यह पहल डिजिटल सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने और ग्रामीण संपत्ति मालिकों को सरकारी सेवाओं तक सुलभ और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। इससे भविष्य में डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और संपत्ति सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ सकती है।