“तुलु को आधिकारिक दर्जा: कर्नाटक ने उर्दू के मॉडल का अध्ययन करने के लिए आंध्र प्रदेश के मानदंडों पर फोकस किया”

कर्नाटक सरकार तुलु भाषा को राज्य की दूसरी अतिरिक्त आधिकारिक भाषा घोषित करने के लिये एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रक्रिया में है। इसके लिये एक उच्च-स्तरीय समिति ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया ताकि वहाँ उर्दू को कैसे अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली, इसके नियम और मानदंडों को समझा जा सके। इस अध्ययन का उद्देश्य तुलु को आधिकारिक दर्जा देने के लिये प्रक्रिया तैयार करना है।
समिति में कन्नड़ और संस्कृति विभाग की निदेशक के एम गायत्री तथा कर्नाटक तुलु साहित्य अकादमी के अध्यक्ष तरनाथ गत्ती कपिकाड शामिल थे। उन्होंने 19 और 20 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के अमरावती और एनटीआर ज़िले में अधिकारियों से बात की और शासकीय स्तर पर भाषा मान्यता के बाद के कार्यान्वयन से सम्बन्धित जानकारी जुटाई। समिति ने उर्दू भाषा को अतिरिक्त आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आंध्र प्रदेश के उदाहरण का गहन अध्ययन किया और स्थानीय प्रशासन, स्कूलों और विकास बोर्डों से डेटा लिया।
कर्नाटक की विधानसभा में इसी मुद्दे पर बहस भी तेज़ हो रही है। पुत्तूर के कांग्रेस विधायक अशोक राय ने शून्य घंटे के दौरान सरकार से पूछा कि सभी ज़रूरी तैयारी पूरी हो चुकी है, और फिर भी तुलु को घोषित करने में देरी क्यों हो रही है। सरकार ने जवाब दिया कि मुख्यमंत्री तथा स्पीकर की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
कर्नाटक के संस्कृति मंत्री शिवराज टंगडगी ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार तुलु को दूसरा अतिरिक्त आधिकारिक भाषा बनाने के पक्ष में है और आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल द्वारा अपनाए गए मानदंडों का अध्ययन कर रही है। एक बार रिपोर्ट जमा होने के बाद एक अंतिम बैठक की योजना है जिसमें सभी विधायक और मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
तुलु भाषा तटीय कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है और यह सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत रखती है। स्थानीय भाषा-सक्रिय समूहों द्वारा लंबे समय से इसकी मान्यता की मांग की जा रही है ताकि प्रशासन, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण में तुलु का अधिक उपयोग सुनिश्चित हो सके।