“दक्षिण कोरिया का AI बेसिक एक्ट: दुनिया का पहला लागू हुआ पूरी तरह से AI कानून — जानें क्या है इसमें नया?”

दक्षिण कोरिया ने AI Basic Act को 22 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू कर दिया है, जिससे यह कथित तौर पर दुनिया का पहला पूर्ण रूप से लागू किया गया व्यापक एआई कानून बन गया है। यह कानून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विकास, उपयोग और उसके सामाजिक प्रभाव पर नियंत्रण और दिशा प्रदान करने के लिये बनाया गया है, और देश को वैश्विक AI शासन के अग्रणी देशों में स्थापित करने की कोशिश है।
AI Basic Act का लक्ष्य AI-जनित सामग्री और “उच्च-प्रभाव” (high-impact) AI सिस्टमों के इस्तेमाल में पारदर्शिता, सुरक्षा और भरोसेमंदता सुनिश्चित करना है। इसके तहत कंपनियों को उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा जब कोई सेवा या उत्पाद जेनरेटिव AI का उपयोग करता है। इसके अलावा डीपफेक और AI-निर्मित कंटेंट पर भी लेबल या वॉटरमार्क लगाना अनिवार्य किया गया है ताकि वास्तविक सामग्री और AI-जनित सामग्री में अंतर स्पष्ट रहे।
कानून “हाई-इम्पैक्ट AI” के रूप में पहचाने जाने वाले सिस्टमों — जैसे चिकित्सा निदान, भर्ती प्रक्रिया, ऋण अनुमोदन और सार्वजनिक सेवाओं में उपयोग होने वाले AI — के लिये विशेष जोखिम मूल्यांकन, निर्णय स्पष्टता और मानव हस्तक्षेप क्षमता जैसी आवश्यकताओं को लागू करता है।
नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों को 30 मिलियन वॉन (लगभग $20,000-$26,000 तक) का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, हालांकि कानून में एक एक वर्षीय “ग्रेस पीरियड” रखा गया है ताकि व्यवसाय नए नियमों के अनुकूल तैयार हो सकें।
कानून वैश्विक रूप से AI नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, खासकर जब यूरोपीय संघ और अन्य देशों की AI नीतियाँ अभी क्रमिक रूप से लागू हो रही हैं। दक्षिण कोरिया का यह नया कानूनी ढांचा न केवल AI-जनित गलत जानकारी और डीपफेक सामग्री जैसी चुनौतियों को संबोधित करता है बल्कि AI विकास और नवाचार को भी बढ़ावा देने की कोशिश करता है।
हालांकि, स्थानीय स्टार्टअप्स और तकनीकी कंपनियों ने नियमों की अस्पष्टता और अनुपालन-भार के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिससे नीति और उद्योग के बीच संतुलन की आवश्यकता उजागर होती है।