केरल बजट 2026 पेश: पेंशन के लिए ₹14,500 करोड़ का प्रावधान, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी

केरल। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले केरल सरकार ने राज्य बजट में जनकल्याण पर विशेष जोर देते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। बजट पेश करते हुए राज्य सरकार ने पेंशन मद में ₹14,500 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया है, जिससे लाखों पेंशनधारकों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं (ASHA Workers) के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा भी की गई है।
बजट भाषण के दौरान सरकार ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। पेंशन राशि के लिए किए गए इस बड़े आवंटन से वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। लंबे समय से पेंशन भुगतान में देरी को लेकर उठ रही चिंताओं को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी यह बजट राहत लेकर आया है। सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा करते हुए कहा कि कोविड काल से लेकर अब तक आशा कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर अहम भूमिका निभाई है। मानदेय बढ़ोतरी से न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।
बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और रोजगार सृजन से जुड़े कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। विपक्ष ने हालांकि इस बजट को चुनावी बजट करार देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले पेश किया गया यह बजट सीधे तौर पर आम जनता, खासकर पेंशनधारकों और महिला स्वास्थ्य कर्मियों को साधने की कोशिश है। आने वाले दिनों में इस बजट को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।
कुल मिलाकर, केरल बजट 2026 में सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण को केंद्र में रखा गया है। अब यह देखना अहम होगा कि इन घोषणाओं का जमीन पर क्रियान्वयन कितनी प्रभावी ढंग से हो पाता है और इसका चुनावी माहौल पर क्या असर पड़ता है।