गोवा सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है

प्रशासकीय तौर पर भारत के पर्यटन‑प्रधान राज्य गोवा एक बड़ा नीति बदलाव करने की संभावना पर विचार कर रहा है जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया द्वारा लागू किए गए समान कानून के मॉडल पर आधारित है, जहां पहले ही इस तरह का बैन लागू किया जा चुका है।
गोवा के पर्यटन और सूचना‑प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खौंटे ने मीडिया से कहा कि सरकार ऑस्ट्रेलिया के Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act जैसे कानून का अध्ययन कर रही है ताकि यह देखा जा सके कि क्या इसी तरह का कदम यहाँ लागू हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन अगर संभव हुआ तो 16 से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे Instagram, Facebook, X आदि) उपयोग करने पर रोक लगाया जाएगा।
यह विचार ऐसे समय में सामने आया है जब कई माता‑पिता ने बच्चों की सोशल मीडिया उपयोग से ध्यान भटकने, पढ़ाई पर असर और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव जैसी चिंताओं को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं। गोवा सरकार का मानना है कि आजकल सोशल मीडिया बच्चों के व्यक्तिगत‑स्थान और व्यवहार पर व्यापक प्रभाव डाल रहा है, जिससे उनकी एकाग्रता, व्यवहार और पहचान पर असर पड़ रहा है।
हालांकि गोवा अकेला राज्य नहीं है — दूसरे भारतीय राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की प्रतिबंधों पर विचार चल रहा है और वहाँ भी एक मंत्रिपरिषद पैनल दुनिया भर के नियम‑रूपों का अध्ययन कर रहा है।
यदि यह प्रस्ताव पारित होता है, तो यह भारत में राज्य स्तर पर बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण नीति पहल मानी जाएगी। समर्थन करने वाले तर्क देते हैं कि इससे बच्चे अवांछित सामग्री, साइबरबुलिंग और मनोरंजन‑केन्द्रीकृत व्यवहारों से कुछ हद तक सुरक्षित रहेंगे और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। आलोचक यह भी कहते हैं कि ऐसे प्रतिबंधों को लागू करना तकनीकी, कानूनी और गोपनीयता से जुड़े सवालों के साथ चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जैसे उम्र सत्यापन तकनीक, निजी डेटा सुरक्षा और मातापिता की भूमिका।
फिलहाल यह प्रस्ताव अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है, और गोवा सरकार ने कहा है कि विस्तृत चर्चा और कानून‑व्यवस्था विभाग तथा मुख्यमंत्री के साथ विचार‑विमर्श के बाद ही आगे कदम उठाए जाएंगे।