वसीयत का प्रोबेट अब अनिवार्य नहीं: कुछ अपवादों के साथ, विरासत की प्रक्रिया कैसे आसान हो सकती है

भारत के किसी भी हिस्से में अब वसीयत के लिए अनिवार्य प्रोबेट की ज़रूरत नहीं होगी - यह एक कोर्ट प्रोसेस है जो डॉक्यूमेंट को औपचारिक रूप से असली होने की पुष्टि करता है।
रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट, 2025, जिसे 20 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली, इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 के एक सेक्शन को खत्म करता है, जिसने परिवारों को वसीयत पर अमल करने से पहले कोर्ट जाने के लिए मजबूर किया था। यह कानून मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में उस प्रथा को भी खत्म करता है, जहाँ दशकों से प्रोबेट ज़रूरी था।