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इलेक्टोरल रोल में लापरवाही पर BLOs के खिलाफ सख्त कार्रवाई: ECI की नई गाइडलाइंस क्या हैं?

Politics  •  👁 6 views  •  24 Jan 2026
इलेक्टोरल रोल में लापरवाही पर BLOs के खिलाफ सख्त कार्रवाई: ECI की नई गाइडलाइंस क्या हैं?
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर नई सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) के काम में लापरवाही, गलत प्रथाओं या निर्देशों का उल्लंघन करने वाले BLOs पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना है, ताकि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनी रहे।
BLOs निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) सहित अन्य रोल अपडेट कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। यदि कोई BLO अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है, निर्देशों का पालन नहीं करता, या चुनाव कानूनों का उल्लंघन करता है, तो आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाएगी।
नई गाइडलाइंस के तहत BLO के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
🔹 निलंबन: जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) दोषी BLO को तुरंत निलंबित कर सकते हैं।
🔹 विभागीय जांच: निलंबन के बाद DEO अनुशासनात्मक प्राधिकरण को विभागीय जांच शुरू करने की सिफारिश करेगा।
🔹 एफआईआर (आपराधिक मामला): अगर BLO द्वारा गंभीर आपराधिक कदाचार या संसदीय कानूनों का उल्लंघन किया गया है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की अनुमति से एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।
ECI ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CEO को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे मामलों में दी गई कार्रवाई छह महीनों के भीतर रिपोर्ट के साथ आयोग को सूचना दी जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि BLOs समय पर जवाबदेही के दायरे में रहें और मतदाता सूची की सफाई और सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से हो।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मतदाता सूची की गुणवत्ता, ईमानदारी और चुनाव के मूल ढांचे की अखंडता को मजबूत करेगा, खासकर तब जब SIR जैसे व्यापक रोल संशोधन कार्यक्रम पूरे देश में जारी हैं। इसके साथ ही यह BLOs को अपने दायित्वों के प्रति अधिक सतर्क और जवाबदेह बनाएगा।
📌 निष्कर्ष: ECI ने BLOs के खिलाफ लापरवाही, मिसकंडक्ट और चुनावी निर्देशों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कार्रवाई के चरण तय किए हैं — जिसमें निलंबन, विभागीय जांच और एफआईआर तक शामिल हैं — ताकि चुनाव प्रक्रिया की मानक गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।