राज्यों में ‘प्रगति’ योजना को दोहराने और डेटा रणनीति इकाइयां बनाने की पीएम मोदी की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से केंद्र सरकार की ‘प्रगति’ (PRAGATI – Pro-Active Governance and Timely Implementation) योजना को अपनाने और प्रभावी डेटा रणनीति इकाइयां स्थापित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि तकनीक और डेटा आधारित शासन से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है।
प्रधानमंत्री ने यह बात नीति-निर्माण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने बताया कि प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है, जिससे लंबित परियोजनाओं की समीक्षा और समाधान समयबद्ध तरीके से संभव हो पाया है। पीएम मोदी ने राज्यों से आग्रह किया कि वे इसी मॉडल को अपने स्तर पर दोहराएं, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
पीएम मोदी ने डेटा रणनीति इकाइयों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में डेटा एक महत्वपूर्ण संसाधन बन चुका है। सही डेटा विश्लेषण के माध्यम से नीतियों की बेहतर योजना, निगरानी और मूल्यांकन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डेटा आधारित निर्णय लेने से सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल गवर्नेंस केवल तकनीक का उपयोग नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सोच में बदलाव का प्रतीक है। राज्यों को चाहिए कि वे अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को डेटा और डिजिटल टूल्स के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करें।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्य स्तर पर प्रगति जैसी प्रणाली और डेटा रणनीति इकाइयां प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं में उल्लेखनीय सुधार संभव है। यह पहल सहकारी संघवाद को भी मजबूत कर सकती है।
प्रधानमंत्री के इस सुझाव को राज्यों में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।