पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीर के वरिष्ठ सांसद इंजीनियर राशिद को आगामी बजट सत्र 2026 में संसद में शामिल होने की अनुमति दे दी है। सांसद की अनुमति पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उनका संसदीय कर्तव्य निभाना लोकतांत्रिक अधिकार है और उन्हें सत्र में भाग लेने से रोकना अनुचित होगा।
सांसद इंजीनियर राशिद वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हैं, लेकिन कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि संसद का बजट सत्र देश के वित्तीय और राजनीतिक मामलों में भाग लेने का महत्वपूर्ण अवसर है। अदालत ने यह भी कहा कि संसदीय Immunity और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सांसद को सत्र में उपस्थित होने का पूरा अधिकार है।
इससे पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि न्यायिक मामलों के कारण सांसद राशिद का बजट सत्र में शामिल होना विवादास्पद हो सकता है। हालांकि, कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि संसदीय प्रक्रियाओं और कानून के अनुपालन में बाधा नहीं आए।
सांसद राशिद ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र और संसद के कर्तव्यों को निभाने के लिए उपस्थित रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय कार्यों की प्राथमिकता को दर्शाता है।
इस निर्णय के बाद संसदीय चर्चा में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो गई है। बजट सत्र में सांसदों की भागीदारी आर्थिक नीतियों, वित्तीय अनुमोदनों और विधायी पहलुओं में अहम भूमिका निभाती है। अदालत का यह फैसला सांसद और संसद के बीच संतुलन बनाए रखने में मील का पत्थर माना जा रहा है।