पावरलूम पर लगने वाले फिक्स चार्ज को पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग की उद्योगपति सैयद फरीद सेठ ने
ब्यूरोचीफ मेहलका अंसारी
बुरहानपुर,26 June 2020
मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ भोपाल के प्रदेश सचिव, महाराजा प्रोसेस बुरहानपुर के संचालक एवं उद्योगपति सैयद फरीद सेठ ने मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ भोपाल की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आज 26 जून 2020 को शाम 4:30 बजे संपन्न एजीएम की मीटिंग में पावर लूम के विद्युत बिलों पर शासन एवं विद्युत विभाग के जरिए फिक्स चार्ज की समस्या को प्रदेश मंच से उठाकर प्रदेश सरकार के मुखिया एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग पुरजोर तरीके से की है।
सैयद फरीद सेठ ने बताया कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण 3 माह से पावर लूमों के ना चलने के कारण भी फिक्स चार्ज को बिल में जोड़ कर भेजना और बाद में उक्त फिक्स चार्ज की वसूली को 3 माह के लिए स्थगित करना न्यायोचित एवं न्याय संगत नहीं है। पावर लूम के उपभोक्ताओं ने विद्युत का उपयोग ही नहीं किया है तो उसकी वसूली सिद्धांत एवं व्यवहारिक रूप से अनुचित है। इसके अतिरिक्त सैयद फरीद सेठ ने एमएसएमई के माध्यम से तीन लाख करोड़ के लोन पैकेज की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे अव्यवहारिक बताया है। और शासन से अपील की है कि लोन के स्थान पर सब्सिडी की सीमा को बढ़ाया जाए। लोन के कारण लोन का बोझ और बढ़ेगा। जबकि लॉकडाउन के कारण वित्तीय स्थिति में सुधार होने में लंबा समय लगने की संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में उद्योगों को लोन के स्थान पर सब्सिडी की अधिक जरूरत है। जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके अलावा भी पावरलूम बुनकरों को विशेष पैकेज के तहत सहायता उपलब्ध कराने पर भी शासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
ब्यूरोचीफ मेहलका अंसारी
बुरहानपुर,26 June 2020
मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ भोपाल के प्रदेश सचिव, महाराजा प्रोसेस बुरहानपुर के संचालक एवं उद्योगपति सैयद फरीद सेठ ने मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ भोपाल की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आज 26 जून 2020 को शाम 4:30 बजे संपन्न एजीएम की मीटिंग में पावर लूम के विद्युत बिलों पर शासन एवं विद्युत विभाग के जरिए फिक्स चार्ज की समस्या को प्रदेश मंच से उठाकर प्रदेश सरकार के मुखिया एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग पुरजोर तरीके से की है।
सैयद फरीद सेठ ने बताया कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण 3 माह से पावर लूमों के ना चलने के कारण भी फिक्स चार्ज को बिल में जोड़ कर भेजना और बाद में उक्त फिक्स चार्ज की वसूली को 3 माह के लिए स्थगित करना न्यायोचित एवं न्याय संगत नहीं है। पावर लूम के उपभोक्ताओं ने विद्युत का उपयोग ही नहीं किया है तो उसकी वसूली सिद्धांत एवं व्यवहारिक रूप से अनुचित है। इसके अतिरिक्त सैयद फरीद सेठ ने एमएसएमई के माध्यम से तीन लाख करोड़ के लोन पैकेज की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे अव्यवहारिक बताया है। और शासन से अपील की है कि लोन के स्थान पर सब्सिडी की सीमा को बढ़ाया जाए। लोन के कारण लोन का बोझ और बढ़ेगा। जबकि लॉकडाउन के कारण वित्तीय स्थिति में सुधार होने में लंबा समय लगने की संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में उद्योगों को लोन के स्थान पर सब्सिडी की अधिक जरूरत है। जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके अलावा भी पावरलूम बुनकरों को विशेष पैकेज के तहत सहायता उपलब्ध कराने पर भी शासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए।